नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) काँग्रेसचे लोकसभा खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी अखेर वन नेशन वन इलेक्शन समितीपासून दुर होत राजीनामा यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पॅनलचा त्यांनी राजीनामा दिला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीनेही लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा राजीनामा स्वीकारला आहे.

रामनाथ कोविंद व्यतिरिक्त वन नेशन वन इलेक्शनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रितू राज अवस्थी, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश आहे. अधीर रंजन हे पॅनेलच्या स्थापनेनंतर पहिल्याच दिवसापासून असमाधानी होते आणि त्यांनी स्वतःला माघार घेण्याची वकिली केली होती.

विधी आयोगाच्या सदस्यांनी संसद आणि राज्य विधानसभांच्या प्रस्तावित निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्तींबाबत कोविंद समितीला तपशीलवार सादरीकरण केले आहे. पॅनलचे नाव बदलून ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ अशी उच्चस्तरीय समिती करण्यात आली आहे. कायदा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 6 राष्ट्रीय पक्ष, 33 राज्य पक्ष आणि 7 नोंदणीकृत अपरिचित पक्षांना पत्र पाठवून या विषयावर त्यांच्या सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

पॅनेलचे सचिव आणि कायदा सचिव नितीन चंद्रा यांनी सदस्यांना माहिती दिली की www.onoe.gov.in ही वेबसाइट देखील विकसित केली गेली आहे, जी सर्व संबंधित माहिती प्रदान करण्यासोबतच सर्व भागधारकांकडून संवाद साधण्यासाठी आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी एक व्यासपीठ देखील प्रदान करेल. कायदा मंत्रालयाने समितीच्या स्थापनेची अधिसूचना दिली तेव्हा त्यात अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह 8 सदस्य होते. मात्र, नंतर अधीर रंजन यांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला विरोध दर्शवत समितीतून आपले नाव मागे घेतले.