मुंबई ( प्रतिनिधी ) शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवत. विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी दिली आहे. मात्र आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्यावर जाईल, त्यामुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर काय बाजू मांडणार अन् न्यायालय यावर काय निर्णय देणार यावर या विधेयकाचं भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी या मसुद्यात गतवेळी ज्या त्रुटींच्या आधारे मराठा आरक्षण फेटाळले होते, त्या त्रुटी दूर केल्या असल्यांच म्हटलं आहे. तसेच मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरंगे यांनी मराठ्यांना सरकारने कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे. यावर राज्य शासन काम करत आहे. असं ही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मात्र राज्य शासनाने पारित केलेलं विधेयक आता न्यायालयात टिकाणार का ? हा मुख्य सवाल आहे.
यावर बोलताना आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठ्यांच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. यामुळे आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाईल, जी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. आम्हाला असे आरक्षण हवे आहे जे ओबीसी कोट्यातील आहे आणि ते 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न मिळाल्यास आमचे आंदोलन अधिक तीव्र करू, असेही ते म्हणाले.
