कागल (प्रतिनिधी) : राज्याचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर आरोप करून त्यांचा राजीनामा घ्यायला भाग पाडले. कालच राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर निलंबित असलेल्या परिवहन खात्याच्या गजेंद्र पाटील या उपनिरीक्षकांने गुन्हा दाखल करून सीबीआयकडे चौकशीची मागणी केली आहे. हा गजेंद्र पाटील म्हणजे परमवीरसिंगचा दुसरा भाऊच दिसतो. वर्दीतील हे दरोडेखोर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आडून हजारो कोटींचा त्यांचा गैरव्यवहार लपवू पाहात आहेत. वर्दीतील हे दरोडेखोर लवकरच गजाआड जातील, असा सूचक इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे. कागलमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, ज्या पद्धतीने परमवीरसिंग यांनी शंभर कोटींचे पत्र देऊन अनिल देशमुख यांच्यासारख्या चांगल्या मंत्र्याचा राजीनामा द्यायला लावला होता त्याच पद्धतीचे हे षड्यंत्र आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी कोरोना उपचारामधील साहित्यावरील जीएसटी रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंबंधी एक समिती नेमून मेघालयासारख्या छोट्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना अध्यक्षपद दिले. या माध्यमातून त्यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा अपमान केलेला आहे. वास्तविक, महाराष्ट्र देशात सर्वात जास्त जीएसटी देणारे तसेच कोरोना बाधितांची संख्याही जास्त असणारे राज्य आहे. या समितीचे अध्यक्षपदही महाराष्ट्राला द्यायला हवे होते.
मुश्रीफ पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने जीएसटीच्या परताव्या पोटीचे २४ हजार कोटी रुपये गेल्या दोन वर्षापासून दिलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातसह पश्चिम बंगाल, ओरिसा या राज्यांचा दौरा करून त्यांना एक हजार कोटींचे पॅकेज दिले. परंतु, गेल्याच आठवड्यात झालेल्या चक्रीवादळाच्या नुकसानीपोटी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला एक रुपयासुद्धा दिलेला नाही. या पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार सतत महाराष्ट्राचा अपमान आणि खच्चीकरण करीत आहेत.
याचबरोबर माझी अजूनही मागणी आहे की, मुकेश अंबानींच्या घरासमोरील ती स्फोटके, त्या गाडीचं पुढं काय झालं? त्याचा मास्टर माईंड कोण आहे? हे एनआयएने तात्काळ तपास लावून जाहीर केले पाहिजे. कारण, जनता या सगळ्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे.
