कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापुरच्या करवीर तहसीलदार कार्यालय आणि उपअधिक्षक भूमि अभिलेख करवीर येथे काही भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात बोगस गुंठेवारी आदेशाच्या आधारे आणि नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या मंजूरी शिवाय ले-आऊट सादर करून मोठया प्रमाणात शासनाचा महसूल बुडविला आहे. याप्रकरणाची चौकशी करून शासनाचा बुडालेला महसूल वसूल करुन दोषींवर निलंबनाची कारवाई करावी. अशी मागणी आज (गुरुवार) शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, करवीर तहसीलदार आणि उपअधिक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस गुंठेवारीचे आदेश देवून चुकीच्या पद्धतीने लेआऊट करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य लोकांनी ले-आऊटमध्ये प्लॉट घेतले ते अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करून संबधीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. अशी मागणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती.
यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाच्या तपासणीसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, समिती नेमून ८ महिने झाले तरी अद्याप कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी करुन दोषींवर शिस्तभंग, निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी शिवाजी जाधव, संदीप घाडगे, मंजित माने, अभिजित बुकशेट, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
