कुरुंदवाड (प्रतिनिधी) : ग्रामीण भागात गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्षे असलेल्या अतिक्रमणांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमणे दूर करून या गायरान जमिनी मोकळ्या कराव्यात. अशा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. परंतु, असे झाल्यास सामाजिक व्यवस्था आणि जनसामान्यांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सरकारनेच ग्रामीण भागात गायरानामध्ये झालेली अतिक्रमणे कायम करण्याबाबत कायदा आणावा असे प्रतिपादन आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी केले.
आ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले की, ज्या कुटुंबाला गावामध्ये राहण्यासाठी घर नसते किंवा एखादे कुटुंब वर्षानुवर्षे एका गावामध्ये येऊन स्थायिक झाले आहेत. हे परिवार आपल्या कुटुंबासाठी कायमचा निवारा व्हावा म्हणून गावाबाहेर किंवा गावा शेजारी असलेल्या गायरान जमिनीवर सुरुवातीला कच्चे आणि नंतर पक्के घर बनवत असतो. ही बाब ज्या गावांमध्ये गायरान जमीन आहे अशा प्रत्येक गावामध्ये घडत असते. अशा प्रत्येक गावात वर्षानुवर्ष हजारो कुटुंबे गायरान जमिनींमधून आपली घरे उभारून राहात असून हे वास्तव आहे. याच घराच्या दिव्याखाली बसून विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकत आहेत. अशा अनेक घरांमधील परिवाराचा उदरनिर्वाह आजही शेतमजुरी अथवा रोजंदारीवर सुरू आहे. असे असताना या सर्व गरजू वंचित उपेक्षितांची गायरान जमिनीवरील घरे काढण्याची कारवाई झाली तर राज्यातील अनेक गोरगरीब जनतेचे संसार उध्वस्त होणार आहेत.
त्यामुळे सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करताना गायरान जमिनीवर घरे बांधलेल्या ग्रामस्थांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून त्यांना राहत असलेली घरे कायम करून देण्याबाबत आता सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामीण भागातील गायरान जमिनीवर असलेल्या सर्व अतिक्रमणधारकांना सरकारने न्याय द्यावा, असेही आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी म्हटले आहे.
