नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) 34 वर्षांनंतर एका महिलेने दाखल केलेला बलात्काराचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. ‘मी टू’ मोहिमेच्या दोन वर्षांपूर्वी 2016 मध्ये एका मुस्लिम महिलेने आसाममधील एका पोलीस ठाण्यात हिंदू पुरुषाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. 1982 मध्ये ती अल्पवयीन असताना एका व्यक्तीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता.
यानंतर त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या व्यक्तीने याचिकेत दावा केला आहे की, त्याच्या मुलाचा जन्म सहमतीने झालेल्या संबंधानंतर झाला आहे. त्या व्यक्तीने 34 वर्षांनंतर या कथित घटनेसाठी दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या निर्णयात लिहिले आहे की, घटनेच्या वेळी ती अल्पवयीन होती या महिलेच्या विधानावर 34 वर्षांनंतर या प्रकरणात गुन्हा नोंदवणे, हाच तो फेटाळण्याचा मोठा आधार आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, या व्यतिरिक्त एफआयआरमध्ये ही महिला 34 वर्षांपासून गप्प का होती ? याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
एवढेच नाही तर हे नाते सहमतीने असल्याचे पुरावे दाखवत आहेत. इतकेच नाही तर या नात्यातून जन्माला आलेली व्यक्ती त्याला आपला मुलगा मानत आहे. तो आपल्या मुलाला सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि पैसा देत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्या महिलेसाठी न्यायालयाचे दरवाजे आता बंद झाले आहेत.
