दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स मध्ये बिघाड झाल्याच्या आणि केरळच्या कासारगोड येथील मॉक मतदानादरम्यान भाजपच्‍या बाजूने मते नोंदवल्याच्या आरोपांची तपासणी करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.
व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या प्रत्येक मताची मोजणी करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर आज ( दि. १८ ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. भाजपच्‍या बाजूने मते नोंदवल्याच्या आरोपांची तपासणी करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.केरळमधील कासरगोडे येथे एका ईव्हीएम मशीनची चाचणी घेण्‍यात आली हाेती. यावेळी 4 ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी भाजपला एक अतिरिक्त मत नोंदवत होते. मनोरमा यांनी हा अहवाल दिला होता, असे यावेळी प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. यासंपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्‍यात यावी, असे निर्देश खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना दिले.
प्रत्येक ईव्हीएम मत व्हीव्हीपीएटी स्लिपच्या विरूद्ध जुळले पाहिजे. मतदारांची मतपत्रिका ‘नोंदित केल्याप्रमाणे मोजली गेली आहे’ याची खात्री करण्यासाठी मतदारांना VVPAT द्वारे व्युत्पन्न केलेल्या स्लिप भौतिकरित्या मतपेटीत टाकण्याची परवानगी द्यावी, असी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
