कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कृषीपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलातून थकबाकीमुक्त करण्यासाठी जुन्या थकबाकीमध्ये तब्बल ६६ टक्के सूट देण्यात येत आहे. शिल्लक थकबाकीपैकी ५० टक्के थकबाकी येत्या मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकीदेखील माफ करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत महावितरणची आर्थिक स्थिती अतिशय खालावली आहे. त्यामुळे थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभाग नाही व चालू वीजबिलांचा भरणा नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वीजपुरवठा नाईलाजाने खंडित करण्याची कटू कारवाई करण्यात येत आहे.
आतापर्यंत जिल्ह्यातील ७८ हजार ८०८ शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्त योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. यामध्ये त्यांनी थकबाकीपोटी ७२ कोटी ६१ लाख व चालू वीजबिलांच्या ४० कोटी ५३ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना थकबाकीपोटी भरलेल्या रकमेएवढी सूट, महावितरणकडून निर्लेखनद्वारे मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण ८९ कोटी ६ लाख रुपये माफ झाले आहेत. यामध्ये ५५ हजार १४३ शेतकरी वीजबिलांमधून संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत. त्यांनी चालू वीजबिलासह थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचे एकूण ७५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यामुळे सुधारित थकबाकीमध्ये त्यांना आणखी ५८ कोटी ६१ लाख रुपयांची सूट व संपूर्ण थकबाकीमुक्ती मिळाली आहे.
गेल्या मार्चपासून महावितरणने कृषिपंप वीज धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीला सुरवात केली. या धोरणातील योजनेप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ४५ हजार ४६२ शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त होण्याची संधी आहे. निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी रक्कम वगळून या शेतकऱ्यांकडे ४११ कोटी १५ लाख सुधारित थकबाकी आहे. यातील ५० टक्के थकबाकी तसेच चालू वीजबिलांचे १०२ कोटी ९२ लाख रुपयांचा भरणा येत्या मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के रक्कम देखील माफ होणार आहे.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची गावागावांमध्ये जनजागृती करून महावितरणकडून शेतकऱ्यांना वीजबिलातून थकबाकीमुक्त होण्याची आवाहन करण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडे असलेल्या एकूण थकबाकीमधील तब्बल ६६ टक्के रक्कम माफ होणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषिपंपांच्या वीजबिलांचे किमान चालू वीजबिलांचा भरणा करणे आवश्यक आहे. तसेच भरलेल्या थकीत व चालू बिलांच्या रकमेतील ६६ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील ग्रामीण वीज वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे थकबाकीमुक्तीसह परिसरातील वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण असा दुहेरी फायदा या धोरणामुळे होत आहे.
महसुलासाठी अन्य कोणताही मुख्य स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने प्रामुख्याने वीजबिलांच्या दरमहा वसुलीवरच महावितरणची आर्थिक मदार आहे. मात्र वीजबिलांच्या थकबाकीचा डोंगर वाढत असल्याने सद्यस्थितीत वीजखरेदी, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती खर्च, कर्जांचे हप्ते, कंत्राटदारांची देणी, आस्थापनांचा खर्च भागविण्यासाठी महावितरणची तारेवरची कसरत सुरु आहे. थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभाग नाही तसेच चालू वीजबिलांचा भरणा देखील नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वीजपुरवठा नाईलाजाने खंडित करण्याची कटू कारवाई सुरु आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभागी व्हावे व सोबतच चालू वीजबिलांचा नियमित भरणा करावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
