कुरुंदवाड (प्रतिनिधी) : ग्रामीण भागात गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्षे असलेल्या अतिक्रमणांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमणे दूर करून या गायरान जमिनी मोकळ्या करून घ्याव्यात यासाठी प्रशासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत, परंतु असे झाल्यास सामाजिक व्यवस्था आणि जनसामान्यांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. ग्रामीण भागात गायरान जमिनीवरील जेथे घरांसाठी अतिक्रमण झाली आहेत, अशा नागरिकांना त्यांचे त्या ठिकाणचे अस्तित्व कायम करावे, अशी जनभावना आहे. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागात गायरानामध्ये झालेली अतिक्रमणे कायम करण्याबाबत कायदा करून दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी व्यक्त केली आहे.
ज्या कुटुंबाला गावामध्ये राहण्यासाठी घर नसते किंवा एखादे कुटुंब वर्षानुवर्षे एका गावामध्ये येऊन स्थायिक झालेले असते असे परिवार आपल्या कुटुंबासाठी कायमचा निवारा व्हावा म्हणून गावाबाहेर किंवा गावा शेजारी असलेल्या गायरान जमिनीवर सुरुवातीला कच्चे आणि नंतर पक्के घर बनवत असतो ही बाब ज्या गावांमध्ये गायरान जमीन आहे, अशा प्रत्येक गावामध्ये घडत असते आणि अशा प्रत्येक गावात वर्षानुवर्ष हजारो कुटुंबे गायरान जमिनींमधून आपली घरे उभारून राहात आहेत, हे वास्तव आहे.
सर्व गरजू वंचित उपेक्षितांची गायरान जमिनीवरील घरे काढण्याची कारवाई झाली तर राज्यातील अनेक गोरगरीब जनतेचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत. सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करताना गायरान जमिनीवर घरे बांधलेल्या ग्रामस्थांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून त्यांना राहत असलेली घरे कायम करून देण्याबाबत आता सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये निर्माण झालेल्या झोपडपट्ट्या असो अथवा सार्वजनिक ठिकाणी झालेली अतिक्रमणे असो वेळोवेळी त्यांना दिलासा देणारे कायदे करत सरकारने अशा अतिक्रमणधारकांना नियमित केलेले आहे. त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागातील गायरान जमिनीवर असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी आणि बारा बलुतेदार यांनी उभारलेला निवारा त्यांना कायमस्वरूपी राहावा यासाठी सर्व अतिक्रमणधारकांना सरकारने न्याय द्यावा, असेही आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी म्हटले आहे.
