मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबईत 2006 साली लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 12 आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आज (गुरुवार) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने बॉम्बस्फोटातील 11 आरोपींच्या सुटकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना नोटीस जारी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मकोका इत्यादींवरील निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच 12 आरोपींच्या सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती नसणार. त्यामुळं 12 आरोपींना दिलासा कायम आहे. सर्व आरोपींना पुन्हा जेलमध्ये जावं लागणार नाही. सर्व आरोपींना त्यांचं म्हणणं मांडावे लागणार आहे. सर्व आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीसदेखील जारी केली जाणार आहे. 19 वर्षांपूर्वी मुंबईची लाइफलाइन असलेल्या मुंबईल लोकलमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. मुंबईतील सात स्थानकांत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले होते. यात 189 लोकांचा मृत्यू झाला होता तर 800 हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सबळ पुराव्यांच्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये निकाल देताना, 192 साक्षीदारांचा जबाब नोंदवल्यानंतरही त्यात तथ्य आढळत नसल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. साक्षीदाराच्या जबाबात तथ्य आढळलं नाही, असा पहिला शेरा न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार आज ही सुनावणी पार पडली.
