मुंबई ( वृत्तसंस्था ) मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिल्याने रिअल इस्टेट उद्योगात खळबळ उडाली आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निर्णय दिला की फ्लॅटच्या विलंबासाठी व्याजासह परताव्यासाठी सह-प्रवर्तक जबाबदार आहे. प्रवर्तक या शब्दाचा अर्थ लावताना, त्यात सह-प्रवर्तकांचाही समावेश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीने प्रवर्तकासोबत प्रकल्पात गुंतवणूक केली असेल आणि त्याचा फायदा झाला असेल तर तोही प्रवर्तकाच्या कक्षेत येतो. वाधवा ग्रुप हाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या अपिलावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही माहिती दिली. या कंपनीने रेरा अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने कंपनीला परताव्याच्या जबाबदारीतून मुक्त केले नाही.
26 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट उद्योगात खळबळ उडाली आहे. वकिलांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे एका प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे ज्याची अनेक लोक वाट पाहत होते. या निर्णयामुळे मुंबईच्या अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांवर परिणाम होणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
