नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता; मात्र यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते; परंतु शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता झाली आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाने उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असेही कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. तसेच कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरीब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
बांठिया आयोग अहवाल : महत्त्वाचे मुद्दे
११ मार्च २०२२ ला बांठिया कमिशनची स्थापना झाली. हा अहवाल ७७९ पानांचा आहे. ७ जुलैला अहवाल सादर झाला आहे. हा अहवाल सरकारी नोंदी, सांख्यिकीय अहवाल, सर्वेक्षण अहवाल आणि सरकारने दिलेली माहिती आणि आयोगाने संदर्भित केलेल्या स्वतंत्र डेटा संचाच्या विश्लेषणाने तयार केला आहे.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या ५० टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याच्या परिणामी गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जि.प. मध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार आहे.
बांठिया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अट आहे.
