नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : इम्पिरिकल डेटा संकलन करण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. पण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय १७ जानेवारीला घेतला जाईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
२७ टक्के ओबीसी जागा जनरल कॅटेगिरीतून लढवल्या जाणार असल्याचे नोटीफिकेशन एका आठवड्यात निवडणुक आयोगाने काढावे, अशा सुचनाही सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आहेत. १०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून लढवावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रीपल टेस्टची अंमलबजावणी न करता अध्यादेश का काढला ? असा सवाल करत सुप्रिम कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
