मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपूरला सुरु आहे. नागपूरचे अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण मधील भूखंड प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना एनआयटीमधील भूखंड १६ बिल्डरांना २ कोटी रुपयांना देण्याचे आदेश दिले होते, हे आदेश हायकोर्टाने रद्द केले होते. शिंदे फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी संधीच्या शोधात असलेल्या महाविकास आघाडीला मुद्दा हाती लागला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आक्रमक होत विधानपरिषदेत मुद्दा लावून धरला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे एकनाथ शिंदे यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द पणाला लागल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी देखील भूमिका मांडली आहे.
नागपूरमधील ६६ वर्षीय याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांच्या याचिकेमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची झोप उडाल्याचे दिसून आले. नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण मधील भूखंड बेकायदेशीरपणे नियमित केल्याच्या प्रकरणामुळे एकनाथ शिंदे अडचणीत आले. मात्र, ज्यावेळी एकनाथ शिंदेंनी या प्रकरणी निर्णय दिला त्यावेळी नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण, नगरविकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांना याप्रकरणातील वास्तवाची माहिती करुन दिली नाही. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असल्याची माहिती शिंदे यांना द्यायला हवी होती मात्र अधिकाऱ्यांनी तसे न केल्याने मुख्यमंत्री अडचणीत आले आहेत.
