मुंबई (प्रतिनिधी) : शिंदे आणि फडणवीस सरकारमधील कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. वाशिम जिल्ह्यातील गायरानासाठी आरक्षित असलेल्या ३७ एकर जमीन नियमित करण्याच्या आदेशावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्तार यांना नोटीस पाठवली आहे. तर सिल्लोड महोत्सवाला आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्यभरातून १५ कोटी रुपये गोळा करण्याचे आदेश सत्तार यांनी एका बैठकीत दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात या दोन्ही मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या दोन्ही प्रकरणामुळे सत्तार यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले आहे. वाशिम जिल्ह्यातील गायरानासाठी आरक्षित ३७ एकर जमीन नियमित करण्याचे आदेश अब्दुल सत्तार यांनी दिले होते. हा आदेश दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध होता. यामुळेच न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. सत्तारांनी कायद्याचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणी सुनावणी ११ जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. नागपूर खंडपीठाने सत्तारांना नोटीस बजावताना त्यांनी १७ जून २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती देखील दिली आहे.
