मुंबई (प्रतिनिधी) : विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील आशा सेविका संपावर गेल्या होत्या. आशा सेविकांनी प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलनही केले होते. मागील दोन दिवसांपासून आशा सेविका संघटनेचे पदाधिकारी आणि आरोग्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या चर्चेला यश आलं आहे. एक जुलैपासून आशा सेविकांना निश्चित मानधनात एक हजार रुपये केलं जाणार असल्याची हमी देण्यात आल्यामुळे त्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
कोरोना काळात सेवाभत्ता वाढवून मिळावा यासह योग्य मानधन, आरोग्य सुविधा, विमा योजना यांसारख्या विविध सुविधा मिळाव्या, या मागण्यांसाठी राज्यातील आशा सेविका संपावर गेल्या होत्या. यामध्ये ७२ हजारांहून अधिक सेविका सहभागी झाल्या होत्या. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला होता. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मागील दोन दिवसांपासून आशा वर्कर्स संघटनेचे पदाधिकारी आणि आरोग्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा सुरु होत्या. आशा वर्कर्सचा संप पुकारल्यापासून आशा वर्कर्स संघटनेचे पदाधिकारी आणि आरोग्यमंत्र्यांमध्ये तीन बैठका झाल्या.
१ जुलैपासून आशा सेविकांना निश्चित मानधन १००० रुपये आणि ५०० रु. कोविड भत्ता असे एकूण १५०० रुपये देण्याचे सरकारने मान्य केले. त्याचप्रमाणे कोविड लसीकरण करणाऱ्या सेविकांना अतिरिक्त २०० रु. अतिरिक्त भत्ता देण्यात येणार आहे. कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास अशा सेविकांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख देण्यात येणार आहे. शासकीय रुग्णालयात त्यांच्यासह कुटुंबियांवर कोविडवरील उपचार मोफत करण्यात येतील. या मागण्या सरकारने मान्य केल्याने आशा सेविकांच्या संघटनेने संप मागे घेतल्याची घोषणा केली.
