मुंबई (प्रतिनिधी) : जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना ५० हजार रुपये अनुदानपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. आज (बुधवार) मुंबईत शिंदे सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शिंदे म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पूरपरिस्थितीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदत केली होती, त्यातून काही नावे वगळण्यात आले होते; मात्र आम्ही आज कोणालाही यातून वगळू नका, असा निर्णय घेतला आहे. सरसकट नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील जवळपास १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. सहा हजार कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले जातील, असेही ते म्हणाले.
१ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा
कर्जफेडची मुदत तीन वर्षांवरुन दोन वर्ष करण्यात आली आहे. हा अतिशय महत्वाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मानला जातो. वीज ग्राहकांना देखील प्रीपेड मीटर आणि स्मार्ट मीटर देण्याची योजनेला ३९ हजार कोटी रुपये खर्च आहे. महावितरण आणि बीएसटीचा खर्च ३४६ कोटी खर्च आहे. जवळपास १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटर योजनेतील मीटर घेण्यासाठी ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारचे पैसे देण्याची गरज नाही.
शेतकऱ्यांच्या उपसा जलसिंचन म्हणजेच मध्यम आणि अतिउच्च योजना यामध्ये २ रुपये १६ पैसे प्रति युनीटचा जो दर होता, त्याला आता १ रुपये १६ पैसे करण्यात आला आहे. म्हणजेच एका रुपयांची सवलत शेतकऱ्यांनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजनतील मुद्रांक शुल्क वेगवेगळ्या ठिकाणी रेडिरेकनरप्रमाणे घेण्यात येते, ते आता एक हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. मोजणी शुल्कात देखील ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली आहे.
