कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर शहराचा तिसरा विकास आराखडा २०२० सालात पूर्ण होवून त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. पण २०२४ साल उजाडले तरीही विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. यामुळे शहराचा विकास खुंटला असून नागरिकांची गैरसोय होवून त्याचा परिणाम कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या विकास आराखड्याच्या कामास गती द्या, अशा सुचना राज्य नियोजन महामंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या.
आज (सोमवार) कोल्हापूर शहराच्या तिसरा विकास आराखड्याच्या कामात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत संबधित प्रशासकीय अधिकारी, कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी यांची संयुक्तिक बैठक शिवालय येथे पार पडली.
यावेळी.राजेश क्षीरसागर यांनी, दुसऱ्या सुधारीत विकास आराखड्याअंतर्गत शहरात किती आरक्षणे टाकली होती, त्यापैकी किती आरक्षणांचा वापर झाला, सद्यःस्थितीत त्या आरक्षणाचा किंवा इतर आरक्षणांची गरज आहे का, त्याबरोबरच पुढील २० वर्षांत शहराच्या आवश्यक गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार नव्याने लागणारी आरक्षणे टाकणे गरजेचे आहे. शहरात उपनगरे वाढली आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार शाळा, हॉस्पिटल, मैदाने, कचरा डेपो, पार्किंग, ट्रक टर्मिनस, स्मशानभूमीसह इतरसाठी आरक्षणे गरजेची आहेत.
त्यामुळे तिसऱ्या विकास आराखड्याच्या कामास गती द्यावी. सर्व्हेक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या कंपनीने कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून वेळेत आपली जबाबदारी पूर्ण करावी. उपसंचालक तसेच अतिरिक्त आयुक्त महानगरपालिका यांनी या कामाची जबाबदारी घेवून या प्रक्रियेवर बारकाईने देखरेख करावी, अशा सूचना राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या.
या बैठकीला विकास आराखडा युनिट उपसंचालक धनंजय खोत, विकास आराखडा युनिट उपसंचालक मुल्ला, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रोकडे, नगर भूमापन अधिकारी शशिकांत पाटील, उपाधीक्षक भूमी अभिलेख करवीर किरण माने, महानगरपालिकेचे नगररचनाकार मस्कर, एन. एस. पाटील आदी उपस्थित होते.
