कोल्हापूर ( प्रतिनिधी ) कोट्यावधी रुपयांच्या निधीसाठी जीव तोडून काम करायचे, निधी मंजूर करून आणायचा पण मंजूर निधीतील कामे संथगतीने करायची. मुदतीत कामे न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई न करता मोकळीक द्यायची. यातून वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमुळे शासनाची नाहक बदनामी होत असून, निधी देवूनही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी कारभारामुळे शासनाची होणारी बदनामी खपवून घेतली जाणार नाही. असे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे ते जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील बैठकीत बोलत होते.

पुढे बोलताना क्षीरसागर म्हणाले , कोल्हापूर शहरात रोज कुठे ना कुठे नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला विचारणा होत आहे. विकास कामात अडथळे आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करा. वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित करा. कामे वेळेत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिकेचीच असून, कार्यपद्धती सुधारून नागरिकांना न्याय द्या, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील बैठकीत दिल्या.

झोपडपट्टीकार्डबाबत महापालिका प्रशासन निष्क्रिय

राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व आज ठळकपणे जाणवते. याला कोल्हापूर शहरही अपवाद नाही. येथे राहणा-या नागरिकांना सामान्य नागरिकांना मिळणा-या किमान सोयी सुविधा मिळत नाहीत. मग मालकीहक्काचा प्रश्न तर दूरच राहिला. गेली काही दशके झोपडपट्टीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत आहे.

झोपडपट्टीधारकांचे जगणे बदलून त्यांच्याही वाट्याला चांगले आयुष्य यावे यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे गरजेचे आहे. पण झोपडपट्टीकार्डबाबत महापालिका प्रशासन निष्क्रिय ठरले असून, आवश्यक अॅक्शन प्लॅन तयार करून येत्या 45 दिवसात मोजणी पूर्ण करा. याची जबाबदारी शहर अभियंता यांच्यावर निश्चित करा आणि 15 दिवसांच्या मुदतीने याचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या.