कोल्हापूर ( प्रतिनिधी ) कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अनेक विभागांकडे गेली 30 ते 35 वर्षे रोजंदारी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास 509 च्या आसपास आहे. सदर कर्मचारी आजतागायत हक्काच्या किमान वेतन कायद्यापासून वंचित आहेत. या समस्या मार्गी लावाव्यात अशा सुचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिका प्रशासनास दिल्या.

कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासन अंतर्गत 509 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यासंदर्भात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवालय शिवसेना जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालय शनिवार पेठ येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

बैठकीच्या सुरवातीस रोजंदारी कर्मचाऱ्याच्या प्रतिनिधींनी माहिती देताना कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या पवडी, आरोग्य, ट्रेनेज, बाग व अन्य विभागाकडे गेली 30 ते 35 वर्षे रोजंदारी काम करणारे कर्मचारी अद्यापही रोजंदारीवर काम करत आहोत, सदर कर्मचा-यांची संख्या सुमारे 509 इतकी असून कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सन 2022 अखेर जवळपास एकूण 2276 पदे रिक्त आहेत.

सांगली महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका व सोलापुर महानगरपालिका यांनी आपल्या स्तरावर शासनाची मान्यता घेवून सर्व रोजंदारी कर्मचारी कायम सेवेत सामावून घेतले आहे. त्यापद्धतीने कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत रोजंदारी कर्मचारी यांना कायम सेवेत सामावून घेणे आणि किमान वेतन कायदा लागू करणेबाबत निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली.

यावेळी उपआयुक्त शिल्पा दरेकर, लेबर ऑफिसर काटकर, शिवसेनेचे माजी परीवहन सभापती राहुल चव्हाण, अजित सासने, निलेश हंकारे, अर्जुन आंबी, रोजंदारी कर्मचारी संघटनेचे युवराज पोवार, तेजस घोरपडे, रजत भोसले, उदय ढवळे आदी रोजंदारी कर्मचारी उपस्थित होते.