शिरोळ (प्रतिनिधी) : शिरोळ नगरपरिषदेचा नवीन विकास आराखडा कायदेशीर मुदतीत पूर्ण केला नसून नगरपरिषदेने कर्तव्यात कसूर केली असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या.अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या समोर सुनावणीस प्रारंभ झाला यावेळी राज्य शासन आणि शिरोळ नगरपरिषदेस नोटीस बजावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आणि सुनावणी जानेवारीमध्ये निश्चित केली आहे. त्यामुळे शिरोळ शहराचा विकास आराखडा न्यायालयीन कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शिरोळ येथील नागरिक विनोद मुळीक आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकेकर्त्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध विधीतज्ञ अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी बाजू मांडली. शिरोळ नगरपरिषद 2018 साली स्थापन झाली. नवीन शहराचा हद्द निश्चितीचा नकाशा 3 वर्षात करून प्रारूप विकास आराखडा 3 वर्षाच्या आत शासनास सादर करणे आवश्यक होते. तसेच त्यानंतर महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम कलम 26 प्रमाणे प्रारूप आराखडा 2 वर्षात प्रकाशित करणे कायदेशीर बंधन होते.
परंतु हद्द निश्चिती अधिसूचना 3 वर्षाच्या मुदतीनंतर प्रारूप विकास आराखडा सुद्धा विहित 2 वर्षाच्या मुदती नंतर म्हणजे सुमारे 3 वर्षानंतर प्रकाशित केला. त्यावर विनोद मुळीक आणि इतर नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या. परंतु त्याची काहीही दखल नगररचना अधिकाऱ्यांनी घेतली नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धैर्यशील सुतार यांच्या मार्फत धाव घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. अॅड. सुतार यांनी नगरपरिषदेने मुदतबाह्य काम करून नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही केली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
त्याचबरोबर नगरपालिकेने कर्तव्यात कसूर केलेने तसे घोषित करून विकास आराखडा तयार करण्याचे काम नगरपालिकेकडून शासनाच्या अधिकृत प्राधिकरणाकडे वर्ग करणे कायद्यात अभिप्रेत असल्याचेही न्यायालयास सांगितले. त्याची दाखल घेऊन प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. शासनाचा नगरविकास विभाग,संचालक नगर रचना पुणे, मुख्याधिकारी शिरोळ नगरपरिषद यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी जानेवारी 2025 पर्यंत तहकूब करण्यात आली.
