कोल्हापूर ( प्रतिनिधी ) : दिव्यांगांना मदत करण्याच्या दृष्टीकोनातून कालमर्यादा ठेवून त्यांच्यासाठी विकासाचे कार्यक्रम राबवावेत. रेशन कार्ड, युडीआयडी, घरकुल योजना, अंत्योदय योजना आणि पेन्शन यांसारख्या लाभांची अंमलबजावणी प्राधान्याने करावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.
जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय आणि प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भातील आढावा बैठक पालकमंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
पालकमंत्री आबिटकर पुढे म्हणाले, शासनाच्या नियमांनुसार ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांमध्ये दिव्यांगांच्या विकासासाठी निधी आरक्षित करण्यात येतो. हा निधी पूर्णपणे खर्च करून दिव्यांगांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी रॅम्पची सुविधा तातडीने उपलब्ध करावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बेघर दिव्यांगांच्या अर्जांची भरती करण्यात यावी.
एस.टी. बसमधून प्रवास करताना प्रवाशांनी दिव्यांगांना प्राधान्याने जागा द्यावी. एस.टी. महामंडळाने दिव्यांगांसाठी आरक्षित जागांबाबत जनजागृती करावी. संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. सी.पी.आर. रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्रासह इतर सुविधा तळमजल्यावर उपलब्ध होतील, याची व्यवस्था करावी. कोल्हापूर महानगरपालिकेने प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, असे निर्देश पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिले.
