इचलकरंजी (प्रतिनिधी) : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नगरपालिकेनं व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्वसाधारण सभा घेतली. मात्र, सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडवत अनेक सदस्य या सभेसाठी एकत्र जमल्यानं मुख्याधिकार्‍यांनी नगराध्यक्षांसह उपस्थित 45 सदस्यांना प्रत्येकी 200 रुपये दंड भरण्याच्या नोटीसा धाडल्या आहेत. दरम्यान, आम्ही लोकसेवक असून जनतेच्या हिताचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी सभेस उपस्थित होतो. त्यामुळं दंड आकारण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नसल्याचं सांगत काही सदस्यांनी नोटीसा स्विकारल्या नसल्यानं आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडं लक्ष लागलं आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळं नगरपालिकेची सात महिने सर्वसाधारण सभाच झाली नव्हती. त्यामुळं शासन निर्देशानुसार 16 सप्टेंबर रोजी विविध 87 विषयांवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्वसाधारण सभा झाली. सभेसाठी नगरपालिकेच्या घोरपडे नाट्यगृहातून नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी, खाते प्रमुख हे स्क्रिनद्वारे इतर सदस्यांच्या संपर्कात होते. तर विरोधी सदस्य नगरपालिक जमले होते. मात्र, विरोधी सदस्यांना सभेच्या कामकाजात भाग घेण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्यानं ते नाट्यगृहात आले आणि सभेच्या कामकाजात प्रत्यक्ष सहभागी झाले. परिणामी सभेच्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला होता.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सामाजिक अंतराच्या नियमाचा भंग केल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतुद आहे. त्यानुसार मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी सभेस उपस्थित नगराध्यक्षांसह 45 सदस्यांना सामाजिक अंतराच्या तरतुदीचा भंग केल्यानं नगरपालिका फंडात प्रत्येकी 200 रुपये दंड भरण्याच्या नोटीसा धाडल्यानं नगरपालिकेत खळबळ माजली आहे.
दरम्यान, ताराराणी आघाडीचे पक्षप्रतोद प्रकाश मोरबाळे यांनी लोकसेवक असल्यानं जनतेचे प्रश्‍न मांडण्यासाठीच सदस्य सभेस उपस्थित होते. यापूर्वीही पालकमंत्री, आरोग्य राज्य मंत्री, जिल्हाधिकारी तसंच उपायुक्त यांनी घेतलेल्या कोरोना आढावा बैठक आणि आयजीएम कोविड रुग्णालय पाहणीवेळीही अनेक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित असल्यानं गर्दी झाली होती.
त्यावेळी दंड आकारला नसताना नगरपालिकेच्या सभेस उपस्थितीमुळं सामाजिक अंतराच्या नियमांचा भंग कसा झाला असा सवाल उपस्थित करत नोटीस स्विकारली नाही. याच पद्धतीनं काही सदस्यांनी नोटीसा स्विकारल्या नसल्यानं आता प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडं सर्वांच लक्ष लागलं आहे.
